तेज़ी से बढ़ते पावर सेक्टर के लिए पैसा कहां से आ रहा है?

सारांशः जैसे-जैसे भारत अपने इलेक्ट्रिफ़िकेशन और ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट तेज़ी से बढ़ा रहा है, देश के पावर ग्रिड को फ़ंड करने वाले खिलाड़ियों पर नज़र डालने का वक़्त आ गया है.

पूरे देश में तेज़ी से हो रहे इलेक्ट्रिफ़िकेशन को नज़रअंदाज़ करना मुश्क़िल है. क्रेन हों, सोलर पैनल हों, ट्रांसमिशन टॉवर हों या सबस्टेशन, जो इलाके कुछ साल पहले तक डीज़ल जनरेटर पर चलते थे वहां भी अब ये सब बन रहे हैं. भारत का पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े पैमाने पर और तेज़ रफ़्तार से खड़ा हो रहा है.

लेकिन जो बात समझना ज़रूरी है वो यह है कि ये प्रोजेक्ट चलते कैसे हैं. और इससे भी अहम, इन्हें फ़ंड कौन कर रहा है?

दरअसल, पावर प्रोजेक्ट सिर्फ़ महत्वाकांक्षा से नहीं चलते. ये उधार के पैसों से चलते हैं. और पावर कंपनियों के लिए कैपिटल जुटाना आसान नहीं होता. वजह? सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट और तय टैरिफ़ के ज़रिए प्रोजेक्ट से आने वाला कैश-फ़्लो बहुत धीरे-धीरे आता है.

भारत की पावर सेक्टर योजना इस बात को आंकड़ों में साफ़ बताती है. देश को 2022 से 2027 के बीच पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क़रीब ₹14.54 लाख करोड़ और 2027 से 2032 के बीच क़रीब ₹19.06 लाख करोड़ , यानी कुल मिलाकर क़रीब ₹33.6 लाख करोड़ की ज़रूरत होगी. इसमें नई जेनरेशन कैपेसिटी, सोलर, विंड, हाइड्रो, थर्मल की उत्पादन क्षमता और बिजली को बनाने की जगह से कंज़्यूमर तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी ट्रांसमिशन नेटवर्क, दोनों शामिल हैं. इस योजना में माना गया है कि ज़्यादातर प्रोजेक्ट क़रीब 75% डेट और 25% इक्विटी से फ़ंड होंगे.

इस हिसाब से चलें तो कई दशकों तक लाखों करोड़ रुपए के लंबे समय के क्रेडिट की मांग बनी रहेगी. यह इलेक्ट्रिफ़िकेशन की कहानी का कोई छोटा हिस्सा नहीं है. यह उसका एक अहम अध्याय है. और यहीं से पावर फ़ाइनेंसर एक मुख्य किरदार बन जाते हैं.

एक उलझा हुआ इतिहास

अगर आपने 2010 के दशक में भारतीय पावर सेक्टर की ख़बरें पढ़ी हैं, तो आपको याद होगा कि उस वक़्त क्या हुआ था. बड़े-बड़े कैपेसिटी टारगेट की वजह से आक्रामक तरीक़े से क़र्ज़ दिया गया. कई प्रोजेक्ट देर से पूरे हुए या हुए ही नहीं. पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, यानी वो सरकारी कंपनियां जो जेनरेटर से बिजली ख़रीदकर कंज़्यूमर को बेचती हैं, बड़े बक़ाए के बोझ तले दब गईं. जेनरेशन से जुड़ी कंपनियां अपने लोन नहीं चुका पाईं. लेंडर्स के हाथ में बुरे एसेट रह गए. यह सेक्टर इस बात की मिसाल बन गया कि जब किसी प्रोजेक्ट की रफ़्तार लड़खड़ाए और पेमेंट चेन टूटे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर फ़ाइनेंस कितनी जल्दी बिखर सकता है.

लेकिन आज हालात एक अहम मायने में काफ़ी अलग हैं: पिछले साइकिल की ज़्यादातर समस्याएं अब काफ़ी हद तक दूर हो चुकी हैं. बड़े लेंडर्स ने कई साल की कड़ी मेहनत से अपने बहीखाते साफ़ कर लिए हैं, बक़ाया वसूल किया, अकाउंट रिस्ट्रक्चर किए और नए क़र्ज़ देने में ज़्यादा सावधानी बरती. कुल क़र्ज़ में बैड लोन का हिस्सा काफ़ी कम हो गया है. और इसके बावजूद लोन बुक बढ़ती रही है.

पिछला साइकिल ऐसा नहीं था. इससे निवेशकों का नज़रिया बदल जाता है, जो सिर्फ़ ग्रोथ की कहानी नहीं, बल्कि ऐसी ग्रोथ की कहानी देखते हैं जिस पर पुराने दौर का वो बोझ नहीं है जिसने पिछले साइकल को इतना तकलीफ़देह बना दिया था.

इस थीम में निवेश के लिए तीन लिस्टेड कंपनियां हैं जिनका निवेशक आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं. हर एक इसी बड़े विचार का थोड़ा अलग हिस्सा है.

तीन कंपनियां जो भारत के पावर प्रोजेक्ट्स को फ़ंड कर रही हैं

पावर फ़ाइनेंस कॉर्पोरेशन (PFC): यह कंपनी भारत के पावर सेक्टर की सबसे क़रीबी वन-स्टॉप फ़ाइनेंसर है, चाहे थर्मल हो, हाइड्रो हो, ट्रांसमिशन हो या तेज़ी से बढ़ता रिन्यूएबल सेक्टर. मार्च 2025 तक इसकी कुल लोन बुक ₹5.43 लाख करोड़ की थी.

ग्रॉस नॉन-परफ़ॉर्मिंग एसेट, यानी वो लोन जिन पर बॉरोअर्स ने समय पर भुगतान रोक दिया है, 1.94% थे. नेट NPA महज़ 0.39% था. यानी हर ₹100 के क़र्ज़ में से ₹2 से भी कम पर तनाव है. इस बड़े और एक ही सेक्टर पर केंद्रित लेंडर के लिए यह एक साफ़ आंकड़ा है.

एक निवेशक के लिए असल सवाल यह नहीं है कि PFC कैपेक्स साइकल में हिस्सा लेगा या नहीं. असली सवाल यह है कि जैसे-जैसे लोन बुक बढ़ेगी, रिन्यूएबल और प्राइवेट-सेक्टर प्रोजेक्ट को दिए गए नए क़र्ज़ उतने ही साफ़ रहेंगे या नहीं.

रूरल इलेक्ट्रिफ़िकेशन कॉर्पोरेशन (REC): इसका मॉडल PFC से लगभग मिलता-जुलता है. FY25 में इसकी लोन बुक ₹5.67 लाख करोड़ पर पहुंच गई, जो अब तक की सबसे बड़ी है. नेट क्रेडिट-इम्पेयर्ड एसेट 0.38% थे. ये आंकड़े रोमांचक नहीं हैं. और यही इनकी ख़ासियत है. प्रोजेक्ट फ़ाइनेंस में रोमांच आमतौर पर बाद में आता है, प्रोविज़न और राइट-ऑफ़ के रूप में. REC की कहानी है स्थिर बढ़त की, बशर्ते अगले दौर का क़र्ज़ पुरानी ग़लती न दोहराए और कुछ ही बड़े, मुश्क़िल बॉरोअर्स पर न टिका रहे.

इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (IREDA): यह कंपनी बिल्कुल अलग है. IREDA मुख्यतः रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को क़र्ज़ देती है. दिसंबर 2025 तक इसकी लोन बुक ₹87,975 करोड़ पर पहुंच गई, जो एक साल पहले के मुक़ाबले क़रीब 28% ज़्यादा है. बुक में प्राइवेट-सेक्टर बॉरोअर्स की हिस्सेदारी 71% है. ग्रॉस NPA 3.75% था, PFC या REC से ज़्यादा, लेकिन इसकी एक वजह यह भी है कि लोन बुक नई है और नए क़र्ज़ अभी पूरे साइकल से नहीं गुज़रे हैं.

एनर्जी ट्रांज़िशन में किसी लेंडर के ज़रिए निवेश करने का सबसे साफ़ तरीक़ा IREDA है. लेकिन एक पहलू यह भी है कि तेज़ ग्रोथ और सख़्त अंडरराइटिंग डिसिप्लिन को एक साथ बनाए रखना मुश्क़िल है. अगले दो से तीन साल बताएंगे कि IREDA ने किसे प्राथमिकता दी है.

जोख़िम जो अभी भी हैं

इस मौक़े की किसी भी ईमानदार समीक्षा में जोख़िमों पर पर्याप्त वक़्त देना ज़रूरी है. ये दूर की संभावनाएं नहीं हैं. ये जीती-जागती चुनौतियां हैं जो पहले भी मुश्क़िलें खड़ी कर चुकी हैं.

सबसे बड़ा और स्थायी जोख़िम है पेमेंट चेन. पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां यानी डिस्कॉम, जेनरेटर से बिजली ख़रीदकर कंज़्यूमर को बेचती हैं. समस्या यह है कि डिस्कॉम अक्सर आर्थिक रूप से कमज़ोर होती हैं, वो टैरिफ़ बढ़ा नहीं सकतीं और लागत पर क़ाबू नहीं रख सकतीं. जब वो पेमेंट में पीछे रहती हैं तो तनाव ऊपर की ओर जेनरेटर और फिर लेंडर तक पहुंचता है. डिस्कॉम की सेहत, चुपचाप, इस पूरी लेंडिंग की बुनियाद है और कई राज्यों में यह बुनियाद अभी भी कमज़ोर है.

फिर है सेक्टर कंसंट्रेशन का जोख़िम. तीनों लेंडर पूरी तरह एक ही सेक्टर से जुड़े हैं, कोई डाइवर्सिफ़िकेशन नहीं है. अगर पावर सेक्टर में हालात बिगड़ें, चाहे नीति में बदलाव की वजह से, प्रोजेक्ट में देरी की वजह से या डिस्कॉम का तनाव फिर लौटने से, तो तीनों एक साथ और पूरी तरह उसकी चपेट में आएंगे.

आख़िर में, एक बेहतर पॉलिसी. यूनियन बजट 2026-27 में संकेत दिया गया है कि सरकार एफ़िशिएंसी सुधारने के लिए PFC और REC का स्ट्रक्चर बदलने का इरादा रखती है. अगर यह सही तरीक़े से हुआ तो इससे दोहराव कम होगा और पूंजी मुक्त होगी. अगर सही तरीक़े से नहीं हुआ तो ठीक उस वक़्त स्ट्रैटेजी और डिविडेंड को लेकर अनिश्चितता पैदा होगी जब स्थिर अमल सबसे ज़्यादा मायने रखता है. यह किसी भी कंपनी से दूर रहने की वजह नहीं है, लेकिन पोज़िशन सोच-समझकर रखने और घटनाक्रम पर नज़र रखने की वजह ज़रूर है.

इसे समझने का एक आसान तरीक़ा

भारत अगले 50 सालों के लिए एक पावर सिस्टम बना रहा है. इसका स्ट्रक्चर नज़र आता है. लेकिन यह बिना फ़ाइनेंसिंग के खड़ा नहीं होता. नई कैपेसिटी का हर गीगावॉट, ट्रांसमिशन लाइन का हर किलोमीटर, किसी टियर-3 शहर में बन रहा हर सबस्टेशन, इन सबके पीछे एक लंबे समय का लोन है.

पावर फ़ाइनेंसर यही क़र्ज़ देते हैं. जब कैपेक्स बढ़ता है, उनकी बुक बढ़ती है. जब प्रोजेक्ट पूरे होते हैं और लोन समय पर चुकाए जाते हैं, उनकी कमाई बढ़ती है. कई दशकों के इंफ्रास्ट्रक्चर साइकल में उस साइकल का धैर्यवान लेंडर बने रहना एक टिकाऊ जगह है.

केबल और ट्रांसफ़ॉर्मर नए ग्रिड का शरीर हैं. क़र्ज़ उसका ब्लड है. ये तीनों लेंडर, अपने-अपने अलग तरीक़ों से, वो संस्थाएं हैं जो उस ब्लड के प्रवाह को बनाए रखती हैं.

कोई चमकदार भूमिका नहीं है यह. कभी थी भी नहीं. लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में उबाऊ और ज़रूरी अक्सर साथ-साथ चलते हैं. और लंबे समय में, ज़रूरी चीज़ें जीतती हैं.

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