क्या भारती एयरटेल का सुनहरा दौर अब बीत गया है?

2019 की टेलीकॉम क्राइसिस के बाद से भारती एयरटेल की किस्मत ख़ासी बदल गई है. उस दौर में इंडस्ट्री का कंसोलिडेशन हुआ और कंपनी ने ब्रॉडबैंड, OTT एग्रीगेशन, DTH जैसी डिजिटल सेवाओं और अन्य क्षेत्रों में विस्तार किया. इससे कंपनी को लेकर सेंटीमेंट को ख़ासी मज़बूती मिली.

ग्राहकों की संख्या बढ़ने और भारत का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर (ARPU) वैश्विक स्तर से काफ़ी नीचे रहने के कारण, एयरटेल को एक हाई-ग्रोथ अवसर के रूप में देखा गया. इसके शेयर की वैल्यू आसमान छूने लगी और वैल्यूएशन भी उसी तरह बढ़ा. उस समय, स्टॉक का EV/EBITDA मल्टीपल (चूंकि मुनाफ़ा स्थिर नहीं होने के कारण P/E भरोसेमंद नहीं था) कई सालों के उच्चतम स्तर 12 गुना से ज़्यादा हो गया.

छह साल बाद, भले ही बिज़नस अब कैश जेनरेट करने वाली एक दमदार मशीन बन चुका है, लेकिन कहानी वही पुरानी है. स्टॉक अब 40 गुने P/E और लगभग 13 गुना EV/EBITDA पर ट्रेड कर रहा है. ये मल्टीपल्स अपने आप में बहुत ज़्यादा नहीं लग सकते, लेकिन इस आधार पर एयरटेल वैश्विक स्तर पर सबसे महंगा टेलीकॉम स्टॉक है.

सवाल अब ये नहीं है कि क्या एयरटेल एक अच्छी कंपनी है, जो स्पष्ट रूप से है. असली सवाल ये है: क्या ये अभी भी उस उत्साहजनक ग्रोथ स्टोरी की हकदार है? या हम उस ग्रोथ के लिए प्रीमियम चुका रहे हैं जो पहले ही हो चुकी है?

नहीं बची ARPU बढ़ाने की गुंजाइश

स्पष्ट रूप से, यूजर जोड़ने से होने वाली ग्रोथ अब लगभग खत्म हो चुकी है. खुद एयरटेल का मैनेजमेंट भी मान चुका है कि मोबाइल सब्सक्राइबर की ग्रोथ स्थिर हो गई है. रेवेन्यू में ग्रोथ का एकमात्र रास्ता अब ARPU बढ़ाना है.

हालांकि, ARPU बढ़ाना उतना आसान नहीं है जितना इसे बताया जाता है. कुछ लोग ये कहते हुए इसकी तुलना पेट्रोल की क़ीमतों से करते हैं कि छोटी-मोटी बढ़ोतरी को यूजर्स बिना ज़्यादा विरोध के स्वीकार कर लेंगे. लेकिन ये तुलना टेलीकॉम के बुनियादी नेचर को नज़रअंदाज़ करती है. असल में ये इस सर्विस पर रेगुलेटर की सख्ती बनी रहती है. बेहद ज़्यादा बढ़ोतरी न केवल उपभोक्ताओं के विरोध को जन्म देती है, बल्कि रेगुलेटर की जांच का डर बना रहता है. पेट्रोल के विपरीत, टेलीकॉम की क़ीमतों को मनमाने ढंग से नहीं बढ़ाया जा सकता.

ग्रोथ स्टोरी के पक्ष में एक आम तर्क ये है कि भारत का ARPU अभी भी विकसित बाज़ारों की तुलना में बहुत कम है. ये बात पूरी तरह सच है, लेकिन इसमें व्यापक संदर्भ की अनदेखी कर दी गई है. ARPU को प्रति व्यक्ति आय की तुलना में देखना चाहिए. इस आधार पर, भारत का आय के हिसाब से समायोजित ARPU विकसित देशों से बहुत अलग नहीं है. जब इसे किफायती होने के नज़रिए से देखा जाता है, तो “ARPU बढ़ाने की गुंजाइश” वाला तर्क उतना मज़बूत नहीं रह जाता.

क्या 5G से शुरू होगा ग्रोथ का नया दौर?

अगर क़ीमतों में बढ़ोतरी सीमित है, तो क्या 5G से ARPU ग्रोथ की नई लहर को दिशा मिल सकती है? वैश्विक प्रमाण इसके विपरीत संकेत देते हैं. दक्षिण कोरिया और अमेरिका जैसे मैच्योर 5G बाज़ारों में, ARPU की ग्रोथ 5G की पहुंच के साथ तालमेल नहीं रख पाई है. भले ही कवरेज और इस्तेमाल बढ़ गया हो, लेकिन कंज्यूमर्स की अतिरिक्त भुगतान करने की इच्छा नहीं बढ़ी. भारत में भी यही रुझान दिख रहा है. 5G का इस्तेमाल बढ़ रहा है, लेकिन सार्थक प्रीमियम प्राइसिंग या नए मोनेटाइजेशन मॉडल के बिना, 5G से ARPU में अच्छी ग्रोथ की संभावना कम है.

हां, स्पीड, देरी (latency) और नेटवर्क दक्षता में 5G बढ़त प्रदान करता है. लेकिन यूजर के नज़रिये से, ये अभी तक ज़्यादा बिल को जायज नहीं ठहराता, ख़ासकर जब 4G अभी भी ज़्यादातर ज़रूरतों को पूरा करता है.

डुओपॉली कोई अनोखी बात नहीं

एक और तर्क ये है कि वोडाफोन आइडिया के पतन ने एक तरह से डुओपॉली (दो कंपनियों के एकाधिकार) की स्थिति बना दी है, जिससे एयरटेल (और जियो) को प्राइसिंग की पावर मिली है. इसमें कुछ हद तक सच्चाई है, लेकिन ऐसा कॉन्सट्रेशन भारत के लिए अनोखा नहीं है. दुनिया भर में टेलीकॉम एक कॉन्सट्रेटेड इंडस्ट्री है. ज़्यादातर प्रमुख बाज़ारों में दो या तीन कंपनियां हावी हैं, फिर भी ये ज़रूरी नहीं कि इससे ऊंची प्रॉफ़िटेबिलिटी या प्राइसिंग की ताकत मिले.